ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 11 ਸੈਂਪਲ ਲਏ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 29 ਮਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 11 ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਬਿੰਨੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਮਨਜੀਤ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ 4 ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ-ਜੇਜੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 3 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ: ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਫ.ਬੀ.ਓ.) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।