ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ


ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ( ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ): ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਿਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਜ਼ੈਡ.ਐਲ.ਏ.) ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖੁਦ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਧੂਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨੈਟਲ ਕੇਅਰ (ਏ.ਐਨ.ਸੀ.) ਚੈਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



