ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,02 ਜਨਵਰੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ), ਐਗਰੀਟੈਕ (ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ), ਸੰਯੁਕਤ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮਾ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਟਰਲ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਆਰਐੱਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਡਰਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਰਾਂਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ “ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ । ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ “ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ” ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸੀਆਰਐੱਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜਤਲੀਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ “ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ” ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੁਰ ਹੋਵੇਗੀ ।