ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 13 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਮਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੈਂਚ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13325 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11627 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 9,24,50,979 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ਼ ਦੇ 11839 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10990 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 8,769,961 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ. ਮਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ – “ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਉ – ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਓ।”
