2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ( ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ): ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 158 ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 2009 ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ 64 ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1936 ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੋਡ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
