ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਈਜੀ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ( ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ): ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ੳਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਵਗੀ ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਐਸ਼ ਗੇਟਵੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
