ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ : ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 5 ਜੂਨ ( ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੰਡ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 26ਏ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
