ਬਲਾਕ ਔੜ ਤੇ ਬੰਗਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ( ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਔੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਔੜ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ. ਓ. ਸੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਔੜ/ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬੰਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

*ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ*

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ*

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, 1 ਦਸੰਬਰ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ’ਚ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢਕਣ ਕੇਸਿੰਗ ਪਾਇਪ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ (ਗਰਾਂਊਂਡ ਵਾਟਰ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲ/ ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।