ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਮਾਰਚ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ /ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਟਕੂਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀ/ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਾਤਮੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ/ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਬੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ / ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੂਗ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ / ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 8 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
