ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੋਗਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ – ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸਮੂਹ ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1948 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਘਾਤਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ,ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ , ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਤੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 33 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੇਜ ਦੇ ਧੋਖੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 2003 ਸਮੇਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 1948 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
