ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ—ਕਮ—ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀ ਜੇ ਐਮ਼—ਕਮ—ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੇ ਐਮ-ਕਮ- ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੇਜ਼ੋ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ 2017” ਅਤੇ “ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ/ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਔਰਤਾਂ/ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ 2018” ਬਾਰੇ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿੱਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ—ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ,1987 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ ਜ਼ੋ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਲਾਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ—ਪੀੜਤ/ਭੂਚਾਲ/ਬੇਗਰਦਾਮਾਰਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ., ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਤਲਵਾਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਸ ਤੋਰ ’ਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਕੇਸ ਕੁਮਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀਗਈ।
