ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਮਾਰਚ : ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ)295/20012 ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022 ਅੰਡਰ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 161 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022 ਅੰਡਰ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (3) ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 161 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
