ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਅਗਸਤ : ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ), ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੱਪਲਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਬੰਧੀ ਸਲੋਗਨ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ।ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ-ਝਗਡੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਭੈਣ, ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰਿੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਹਵਾਲਾਤੀ, ਐਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ, ਜਨਰਲ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
