ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 02 ਅਗਸਤ 24: ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸੀਪੀ (ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਆਪਣੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਡਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਹਰਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਸਾਹਿਲਦੀਪ, ਡਾ ਸਨਮ ਸੰਧੂ, ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਡਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਡਾ ਸੋਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀਰੋ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ 9 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂਬਧ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
